जयंत पाटिल व त्यांच्या कुटुंबियांची होणार चौकशी. 


शेकाप नेते आ.जयंत पाटील व त्यांच्या कुटूंबियांनी असंपदा जमविल्याच्या तक्रारीची उघड चौकशी करण्यास राज्य सरकारने लाच लुचपत विभागाला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पाटील कुटूंबिय अडचणीत आले आहेत. याचबरोबर 2000 सालापासून झालेले रायगडचे सात जिल्हाधिकारी, अलिबागचे पाच उपजिल्हाधिकारी, पाच तहसीलदार आणि बंदर विकास आणि मेरीटाईच्या अधिकारीही एसीबीच्या रडारवर आले आहेत. त्यांचीही  चौकशी होणार आहे.
शेकापनेते आमदार जयंत पाटील व त्यांच्या कुटूंबीयांनी सरकारी अधिकार्‍यांना हाताशी धरुन कोटयवधी रूपयांची बेहिषेबी मालमत्ता धारण केली असल्याची तक्रार खारेपाटातील शेतकरी व्दारकानाथ पाटील यांनी महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पोलीस अधिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, ठाणे, व उपअधिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबधंक विभाग यांच्याकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेत राज्य सरकारने लाचलुचपत विभागाला या तक्रारीची उघड चौकशी करण्यास परवानगी दिली आहे. अशी माहीती व्दारकानाथ पाटील व त्यांचे वकील अ‍ॅड.आशिष गिरी यांनी दिली.
लोकसेवक असलेल्या व्यक्तींनी गैरमार्गाने अवैध संपत्ती जमा केल्याची तक्रार आल्यानंतर त्याची एसीबीकडून प्रथम गोपनीय चौकशी केली जाते. त्याचा अहवाल एसीबीच्या महासंचालकांना पाठविला जातो. या अहवालामध्ये काही तथ्य आढळून आल्यास महासंचालकांकडून उघड चौैकशीला परवानगी दिली जाते. महासंचालकांकडून परवानगी मिळाल्यानंतर संबंधित लोकसेवकाला एसीबीच्या कार्यालयात बोलावून त्याच्या संपत्तीची सर्व माहिती मागितली जाते. तसेच, त्याच्याकडे कसून चौकशी केली जाते. चौैकशीमध्ये अवैध संपत्ती आढळून आल्यास त्या लोकसेवकावर गुन्हा दाखल करून न्यायालयात खटला सुरू केला जातो.
आ.जयंत पाटील यांनी विधानपरिषद निवडणूकीमध्ये नामनिर्देशपत्र भरण्याच्या काही दिवस आधी स्वतःच त्यांचे स्वतःचे शंभर कोटी रूपये बँकेत असल्याचे सांगून त्यांचा बंदर व्यवसाय असून त्याची वार्षीक आर्थिक उलाढाल पाच हजार कोटी रूपये असल्याचे जाहीर करणे व प्रत्यक्षात प्रतिज्ञापत्रामध्ये एकूण उत्पन्न फक्त 48 लाख 18 हजार 524 रूपये इतके दर्शविणे व स्थावर मालमत्ता फक्त 44 कोटी इतकी दर्शविणे, पाच हजार कोटींची उलाढाल असलेले आमदार म्हाडाच्या मध्यमवर्गींयांच्या कोटयातील सदनिका मिळविण्यासाठी त्यांचे उत्पन्न मासिक 27000 हजार असल्याचे दाखविणे त्यामुळे आ.जयंत पाटील यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे मालमत्ता प्रतिज्ञापत्रामध्ये दर्शविलेली नसल्याने त्यांची प्रीव्हेंशन ऑफ करप्शन अ‍ॅक्ट 1988 अन्वये आ.जयंत पाटील, सुप्रीया जयंत पाटील, नृपाल जयंत पाटील व चित्रलेखा नृपाल पाटील या सर्वांविरोधात तक्रार दाखल केली होती.