नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाच्या क्षेत्रात येणाऱ्या खारजमिनीच्या कुळांचे प्रश्न सुटल्याशिवाय या भागात मातीचा भराव टाकू दिला जाणार नाही, असा इशारा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने गुरुवारी देण्यात आला. सिडकोचे मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी विजय पाटील यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांनी ही नवीन भूमिका घेतली. त्याच वेळी विस्थापित न होणाऱ्या सात गावांचे १५ प्रश्न व विस्थापित होणाऱ्या दहा गावांच्या पुनर्वसनाचे पाच प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांनी मांडले.

नवी मुंबई विमानतळाच्या धावपट्टीजवळील २३८ हेक्टर खारजमिनीत शेती करणाऱ्या ४२ प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने भरपाई द्यावी, अशी एक मागणी संघर्ष समितीने पुढे केली आहे. या प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत या भागात टाकण्यात येणाऱ्या मातीच्या भरावाला विरोध केला जाईल, अशी भूमिका या समितीने गुरुवारी घेतली. त्यामुळे हा तिढा सुटण्याऐवजी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनी दिल्यानंतर त्याचे करारनामे प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप मिळालेले नाहीत. साडेबावीस टक्के योजनेतील भूखंडांचा अद्याप प्रत्यक्ष ताबा देण्यात आलेला नाही. भूखंडाचे भाडेपट्टा करार करण्यासाठी प्रत्येक गावात शिबिरे आयोजित करण्यात यावीत. टाटा पॉवर खालील जमिनींचा शेतकऱ्यांना मोबदला मिळालेला नाही. खारजमीन व गुरचरण जमिनीबाबत अद्याप ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही आणि गावांसाठी गावठाण विस्तार योजना राबविण्यात आलेल्या नाहीत अशा १५ मागण्यांचे निवेदन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महेंद्र पाटील यांनी भूमापन अधिकाऱ्यांना दिले. विस्थापित होणाऱ्या दहा गावांच्या सुविधांसह इतर पाच प्रश्नांचे निवेदन सोबत असून वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेण्यात येईल, असे सिडकोने स्पष्ट केले.