आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांकडून आकारलेले १० लाख ६ हजार २०५ रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शीव येथील के. जे. सोमय्या रुग्णालयाला दिले आहेत. तसेच करोनासारख्या रोगावरील उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वीच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तीने उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात नोंदवले आहे.

‘महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास कायद्याच्या ४१अअ या कलमान्वये रुग्णालयातील दहा टक्के खाटा या गरीबांसाठीच्या राखीव खाटा योजनेंतर्गत राखीव ठेवून दुर्बल घटकातील व्यक्तींना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करणे ट्रस्ट रुग्णालयांना बंधनकारक आहे. सोमय्या रुग्णालयाला तो नियम लागू आहे. मात्र, या रुग्णालयाने योजनेंतर्गत राखीव असलेल्या ९० खाटांपैकी केवळ तीन खाटा मार्च महिन्यात लॉकडाउन जाहीर झाल्यापासून मे महिन्यापर्यंत संबंधित रुग्णांसाठी उपलब्ध केल्या, असे धर्मादाय आयुक्तांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

याचिकादार रुग्ण हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नाहीत आणि त्यांनी उपचारांसाठी दाखल होण्यापूर्वी तहसीलदार किंवा सामाजिक कल्याण अधिकाऱ्याकडून उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मिळवून ते सादर केले नव्हते, असा युक्तिवाद रुग्णालयातर्फे मांडण्यात आला आहे. मात्र, करोनासारख्या रोगावर त्रस्त असलेल्या व्यक्तीने उपचारांसाठी दाखल होण्यापूर्वी सुरुवातीलाच उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित नाही, असे आम्हाला प्रथमदर्शनी वाटते’, असे निरीक्षण न्या. आर. डी. धनुका व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने अब्दुल शोएब यांनी अॅड. विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवरील अंतरिम आदेशात नोंदवले.

‘रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल होणारी व्यक्ती या योजनेंतर्गतच्या प्रवर्गातील आहे की नाही आणि त्या व्यक्तीने सुरुवातीलाच उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे की नाही, याचा विचार आम्ही नंतरच्या सुनावणीत करू. मात्र, प्रथमदर्शनी रुग्णालयाचे म्हणणे आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे रुग्णालयाने या रुग्णांकडून आकारलेली बिलाची रक्कम १० जुलैपर्यंत न्यायालयात जमा करावी’, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. तसेच या याचिकेवरील अंतिम सुनावणी जलद घेण्याचे संकेतही दिले.

भूलतज्ज्ञ, पीपीई कीटच्या नावाखालीही आकारले शुल्क

वांद्रे-कुर्ला संकुलाजवळच्या भारत नगर झोपडपट्टीत राहणारे अब्दुल शोएब आणि त्यांच्या कुटुंबातील सहा जण १४ एप्रिल रोजी सोमय्या रुग्णालयात दाखल झाले होते. ‘त्यावेळी कोणत्याही रुग्णालयात प्रवेश मिळणे मुश्कील होते आणि जीवघेण्या करोनाची प्रचंड भीती वाटल्याने आम्ही या रुग्णालयात दाखल झालो. त्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने तब्बल दहा लाख सहा हजार २०५ रुपयांचे बिल आमच्या हातात ठेवले आणि न भरल्यास रुग्णालयातून बाहेर काढले जाईल, असा इशारा दिला.

बिलात भूलतज्ज्ञ, पीपीई कीट इत्यादीच्या नावाखालीही गैरलागू पैसेही लावले. त्यावेळी भीतीपोटी आम्ही आमच्या मित्र परिवाराकडून उसनवारी करत कसेबसे पैसे जमवून रुग्णालयात जमा केले. आम्ही सर्व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असल्याने रुग्णालयातून २८ एप्रिल रोजी डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर आम्ही बिलाचे पैसे परत मागितले. मात्र, रुग्णालयाने कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. महापालिका, जिल्हाधिकारी व राज्य सरकारकडे तक्रार करूनही न्याय मिळाला नाही’, असे म्हणणे याचिकादारांनी याचिकेत मांडले आहे.

Source