स्वस्त आयातीवर लगाम घालण्यासाठी आणि देशांतर्गत बनवलेल्या औद्योगिक वस्तू, टेलिकॉम उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील आणि रसायनांना दर्जेदार बनवण्यासाठी सुमारे ५,००० तांत्रिक नियमांवर भारत सरकार लक्ष ठेवत आहे, अशी माहिती वरिष्ठ सरकारी अधिका-यांनी दिली.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सर्वाधिक आयात केलेल्या उत्पादनांचा व्यवहार करणार्‍या शीर्ष वापरकर्त्यांचे विभाग ओळखले आहेत. हे दूरसंचार, रसायने, उद्योग आणि अवजड उद्योग विभाग आणि स्टील मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) आहेत. या क्षेत्रांसाठी गुणवत्ता नियंत्रण आणि तांत्रिक नियमांबद्दल विचार केला जात आहे.

सरकारकडून असे मत व्यक्त केले जात आहे की सीमावर्ती तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ कठोर नियम स्वस्त आयातीवर आळा घालण्यास मदत करतील.

अशी काही क्षेत्रे आहेत जिथे देशाची क्षमता असल्याने आयात मोठी व अनावश्यक असून गुणवत्ता नियंत्रण विभाग स्वस्त आणि निम्न-गुणवत्तेची उत्पादने देशात प्रवेश करणार नाहीत याची खात्री करेल.

खेळणी, फर्निचर, क्रीडा वस्तू आणि काचेच्या वस्तू अशी जवळपास ३७० उत्पादने आहेत ज्यांकरिता तांत्रिक मानक मागील वर्षाच्या उत्तरार्धापासून कार्यरत आहेत.

भारताची वित्तीय वर्ष २०२० मध्ये ४६७ अब्ज डॉलर्सची आयात झाली आणि व्यापार तूट १५२.८८ अब्ज डॉलर्स होती.

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाने (डीपीआयआयटी) सुमारे २० उत्पादनांसाठी गुणवत्ता नियंत्रण आणि तांत्रिक नियमांबद्दल ऑर्डर काढले आहेत आणि येत्या काही महिन्यांत अधिक वस्तूंचा समावेश होईल.

“या योजनेनुसार प्रत्येक मंत्रालयाने उत्पादनांची गुणवत्तापूर्ण तपासणी करणे आवश्यक आहे. आम्ही यावर्षी आणखी ४०-५० उत्पादनांसाठी गुणवत्ता नियंत्रण तसेच तांत्रिक नियमांबद्दल ऑर्डर आणू, ”असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.