परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात मराठी भाषा अनिवार्य असल्याचे फलक लावणे अनिवार्य करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

  • सामान्य प्रशासन विभागाने हा आदेश काढला असून हे विभाग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे.
  • परिपत्रकात म्हटले आहे – दोषी आढळल्यास कर्मचार्‍यास ठोस कारणासह स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.

मुंबई. महाराष्ट्रातील सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. सर्व कर्मचारी कामासाठी मराठी भाषा वापरतील असे त्यात नमूद केले आहे. यावर्षी अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी न केल्याने केलेली वाढ थांबविण्यात येणार आहे. हा विभाग सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे. शिवसेना सुरुवातीपासूनच मराठी भाषेच्या वापराचा मुद्दा उपस्थित करत आहे.

परिपत्रकात हे नमूद केले आहे
सर्व शासकीय कार्यालये, मंत्रालये, विभागीय कार्यालये आणि नागरी कार्यालयांमध्ये अधिकृतपणे मराठी भाषेचा उपयोग अक्षरे व अन्य माध्यमांमध्ये करावा. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास एकतर कर्मचार्‍यांना चेतावणी देण्यात येईल किंवा त्यांच्या गोपनीय अहवालात ती नोंदविली जाईल किंवा त्यांची वाढ एक वर्षासाठी थांबविली जाईल.

नियम मोडणार्‍याला उत्तर द्यावे लागेल
या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की या प्रकरणात दोषी आढळल्यास कर्मचार्‍यांना ठोस कारणांसह स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. या परिपत्रकात काही सरकारी योजनांच्या जाहिराती आणि हिंदी व इंग्रजीत लिहिलेल्या घोषणांवर प्रकाश टाकण्यात आले आहे. असे म्हटले आहे की यासंदर्भात यापूर्वी परिपत्रके देण्यात आली होती, परंतु त्यांचे पालन केले जात नाही.

हे पण वाचा : मुंबईत शुल्कवाढ करणाऱ्या महाविद्यालयांना मनसे विद्यार्थी सेनेचा इशारा

शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे देखील अनिवार्य आहे
यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात सरकारने दहावीपर्यंत राज्यातील प्रत्येक शाळांना मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक केले होते. या आदेशाचे उल्लंघन करीत शाळेकडून एक लाख रुपये दंड वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२०-२१ या सत्रापासून नवीन आदेशांची अंमलबजावणी होईल.

कर्नाटकात मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र एक महाविद्यालय सुरू करणार आहे
कर्नाटकच्या सीमाभागात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र सरकार कोल्हापुरात मराठी माध्यम महाविद्यालय सुरू करणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी सांगितले की शेजारच्या राज्यात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांच्या शैक्षणिक गरजा भागविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, हे नवीन राज्य महाविद्यालय कोल्हापुरातील शिवाजी विद्यापीठाचे उपकेंद्र असेल. सामंत म्हणाले की प्रस्तावित महाविद्यालयासाठी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी पाच एकर जागा उपलब्ध करुन देतील. यानंतर सर्व आवश्यक अधिकृत मान्यता देण्यात येतील.

हे पण वाचा : अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यासाठी भारताला अमेरिकेचे सहकार्य

3 replies on “सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य”