मुंबई हायकोर्टाने जेएसडब्ल्यू धरमतर पोर्टला विद्यमान कन्व्हेअर सिस्टमचा विस्तार करण्याची परवानगी दिली

मुंबई उच्च न्यायालयाने (एचसी) जेएसडब्ल्यू(JSW) धरमतर पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेडला महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील पर्यावरणीय-नाजूक धरमतर खाडीवर मॅनग्रोव्ह बफर झोनमध्ये अतिरिक्त वाहक बेल्ट बांधण्याची परवानगी दिली आहे.

पायाभूत सुविधांच्या उन्नतीसाठी कोणत्याही खारफुटीची तोडणी करणे आवश्यक नसल्याचे ध्यानात घेत गेल्या शुक्रवारी न्यायमूर्ती केके टेटेड आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने कंपनीला अतिरिक्त वाहक बेल्ट बांधण्याची परवानगी दिली आणि कंपनीने विस्तार मोहिमेसाठी सर्व आवश्यक परवानग्या घेतल्या आणि त्याच्या संबंधित अधिकार्‍यांकडून अगोदरच मंजुरी घेतली आहे.

खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम समितीला अशाच प्रकारच्या इतर प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली होती.

धरमतर खाडीवरील डोळवी गावात नदीपात्रातून कच्चा माल सुमारे दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटमध्ये नेण्यासाठी जेएसडब्ल्यू(JSW) ग्रुप कन्व्हेअर सिस्टमचा वापर करते.

या प्रकल्पामुळे धरमतर खाडीच्या जलमार्ग वाहतूक कॉरिडॉरमध्ये वाढ होईल आणि परिणामी रस्ते वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांवरील भार कमी होईल, असा दावा करत कंपनीने उच्च न्यायालय गाठले होते.

हा प्रकल्प सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण रायगडवासीयांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील, असेही यात नमूद केले आहे.

केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय आणि महाराष्ट्र तटीय विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) या दोन्ही कडून वाहक यंत्रणेच्या विस्तारासाठी या कंपनीला आवश्यक मान्यता आणि मंजुरी मिळाली होती.

मागील डिसेंबरमध्ये कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) मंजुरी देताना एमसीझेडएमएने 17 सप्टेंबर 2018 रोजी जारी केलेल्या हायकोर्टाच्या आदेशाचा हवाला दिला होता.

हायकोर्टाच्या आदेशात नमूद केले होते की राज्य सरकार किंवा खासगी कंपनी व्यावसायिक किंवा इतर कोणत्याही वापरासाठी खारफुटी नष्ट करण्यास परवानगी देणार नाही, जोपर्यंत न्यायालयीन जनतेच्या हितासाठी किंवा लोकहितासाठी आवश्यक वाटत नाही.

अशा प्रकारच्या कोणत्याही कारवाईस मॅनग्रोव्ह बफर झोनच्या 50 मीटरच्या आत बांधकाम करण्यासह हायकोर्टाकडून पूर्व परवानगी आवश्यक आहे.

जेएसडब्ल्यू धरमतर पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या विस्ताराच्या कामासाठी परवानगी देण्यास राज्य आणि केंद्र सरकारांचा कोणताही आक्षेप नव्हता.

तथापि, पर्यावरणाच्या दृष्टीने नाजूक धरमतर खाडीत कोणतेही नवीन बांधकाम करण्याचे काम करण्यापूर्वी स्टील उत्पादकाने सर्व आवश्यक परवानग्या पाळल्या पाहिजेत असा त्यांचा आग्रह होता.

नवी मुंबईमध्ये ५.११ लाखांच्या बनावट पावती फसवणूकीसाठी ७ जणांवर गुन्हा दाखल