बहिष्कारानंतर चीनची भारतातील निर्यात २४.७ टक्यांनी घसरली; व्यापारात १८.६ टक्क्यांची घट. यावर्षी जानेवारीपासून चीनची आयातही ६.७ टक्क्यांनी वाढून ११.०९ अब्ज डॉलरवर गेली आहे.

जानेवारी २०२० पासून चीनच्या निर्यातीमध्ये वार्षिक आधारावर २४.७ टक्क्यांची घसरण झाली असून ती ३२.२8 अब्ज डॉलरवर गेली आहे, अशी माहिती चीन सरकारच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. गलवानमध्ये भारत-चीन सीमा विवादानंतर मेपासून चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन जोरदार वाढल्याचा हा परिणाम आहे.

यावर्षी जानेवारीपासून चीनची आयातही ६.७ टक्क्यांनी वाढून ११.०९ अब्ज डॉलरवर गेली आहे. २०२० च्या सुरुवातीच्या काळापासून भारतासह एकूण व्यापारात १८.६ टक्क्यांची घसरण नोंदली गेली असून ती ४३.४७ अब्ज डॉलरवर गेली आहे. तथापि, जुलैमध्ये चीनच्या निर्यातीत किंचित वाढ झाली असून ती ५.६ अब्ज डॉलरवर गेली आहे, ती जून २०२० मध्ये ४.७९ अब्ज डॉलर्स होती.

गलवान संघर्षानंतर भारत चिनी वस्तूंच्या देशात होणाऱ्या आयातीवर चाप लावण्यासाठी विविध प्रयत्न होत आहेत. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने स्थानिक उत्पादनात उत्तेजन देण्यासाठी जुलैच्या अखेरीस दूरदर्शन संचांच्या आयातीवर निर्बंध जाहीर केले. २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात भारताने चीनकडून ३०० दशलक्ष डॉलर्स आणि व्हिएतनाममधून ४०० दशलक्ष डॉलर्सच्या टीव्ही सेटची आयात केली होती. गेल्या आर्थिक वर्षात आयात टीव्ही सेटचे एकूण मूल्य ७८१ दशलक्ष डॉलर्स एवढे होते.

भारत आता चीनच्या दक्षिणपूर्व आशियातील व्यापारी भागीदारांना रोखण्यासाठीच्या उपायांवर विचार करीत आहे. या हालचालींद्वारे मुख्यत: धातू, लॅपटॉप व मोबाइल फोनसाठी इलेक्ट्रॉनिक घटक, फर्निचर, चामड्याचे सामान, खेळणी, रबर, वस्त्रोद्योग, वातानुकूलन आणि दूरदर्शन या गोष्टींकडे लक्ष्य केले जाईल.

दरम्यान, जून २०२० च्या तिमाहीत चीनमधील स्मार्टफोनचा हिस्सा ७२ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे जो मार्च २०२० मध्ये ८१ टक्के होता. शाओमी, एमआययूआयच्या नवीन आवृत्तीवर काम करीत आहे, ज्यामध्ये सरकारने बंदी घातलेले ऍप्स वगळण्यात येणार आहेत.

फर्निचर, खेळणी, क्रीडा वस्तू, कापड, वातानुकूलन, लेदर, पादत्राणे, अ‍ॅग्रो-केमिकल्स, सीसीटीव्ही, तयार जेवण, स्टील, अ‍ॅल्युमिनियम, इलेक्ट्रिक वाहने, वाहन घटक, टीव्ही सेट टॉप बॉक्स, इथेनॉल, तांबे आणि जैव इंधन यासह २० विभागांमधून वस्तूंच्या आयातीसाठी परवाना देण्याची गरज सरकार आखत आहे ज्यामुळे या वस्तूंच्या स्थानिक उत्पादनास चालना मिळेल.

अहवालात असे सुचवले गेले आहे की आयातित सक्रिय औषधनिर्माण सामग्री (एपीआय) वरील सीमा शुल्कातही १०-१५ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा विचार भारत करीत आहे. भारतीय औषध उद्योग चीनच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे, ६८ टक्के एपीआय आणि ९० टक्क्यांहून अधिक अँटीबायोटिक्स शेजारच्या देशातून मिळतात.

निर्यात #boycottchinaproducts

नवी मुंबई, पनवेलमधील सर्व मॉल, दुकाने उघडा, आमदारांची मागणी