ऑक्टोबरपासून राज्यातले ७/१२ नव्या स्वरूपात दिले जातील. त्याच्यावर भूमी अभिलेख विभागाचा वॉटरमार्क असेल आणि राज्य सरकारचा लोगो, गावचा नाव आणि कोड असेल आणि जमीन मालकाची शेवटची नोंद होईल. संपूर्ण स्वरूपात एकूण 12 बदल होतील.
बनावट जमीन व्यवहार रोखण्यासाठी ५० वर्षानंतर हक्कांच्या कागदपत्रांच्या नोंदीमध्ये हा बदल करण्यात आला आहे. राज्य सरकारचे सेटलमेंट कमिश्नर आणि भूमी अभिलेख संचालक एस. चोकलिंगम यांनी सांगितले की, नवीन स्वरुपाचे दस्तावेज सोपे व सहज समजूशकणारे असेल. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या रोलआऊटला मान्यता दिली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
“पूर्वीच्या मालकाच्या नावावर काट मारली जाऊन नवीन मालकाचे नाव शीर्षक स्पष्ट दर्शवेल,” चोकलिंगम यांनी सांगितले.
उदाहरण : जुन्या मालकाचे नाव
या आठवड्यात कागदपत्रांमधील बदल मोहिमेच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली. ऑक्टोबरपर्यंत ज्यांना नवीन कागदपत्रे हवी असतील त्यांचा साठी नोंदी उपलब्ध असतील.
गुजरातहून जेएनपीटीकडे येणाऱ्या मालवाहू जहाजाची उत्तानच्या ट्रॉलरशी धडक