गेट वे ऑफ इंडिया – देशातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटन स्थळांपैकी एक नव्याने उभारण्याची महाराष्ट्र सरकारची योजना आहे. त्याच्या अपग्रेडेशन आणि नूतनीकरणाच्या योजनेत, राज्य त्या ठिकाणी देशाच्या आर्थिक राजधानीची ओळख देऊ इच्छित आहे.
संवर्धनाचे आर्किटेक्ट आभा लांबा यांनी पुनर्वसनासाठी तीन प्रस्ताव तयार केले आहेत. या दुरुस्तीमध्ये स्मारकाचे संवर्धन, पर्यटकांसाठी सुविधा, गर्दी व्यवस्थापन आणि सुरक्षा श्रेणीसुधारणा यांचा समावेश आहे.
गेट वे ऑफ इंडिया सर्वाधिक भेट दिलेल्या स्मारकांपैकी एक असूनही येथे साइट व्यवस्थापन किंवा पर्यटकांसाठी सोयी सुविधा नाहीत.
“पर्यटकांना व्हिज्युअल प्रवेश मिळवून देण्यासाठी योग्य व पायाभूत सुविधा निर्माण करणे यासारख्या सर्व गरजा समाकलित करण्यासाठी डिझाइन केले गेले आहे, जेणेकरून त्यांना गेट वे ऑफ इंडिया, समुद्राचे दर्शन होईल आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा पाहण्याची संधी मिळेल. या योजनेत सुरक्षा आणि जोखीम मूल्यांकन देखील समाविष्ट केले गेले. सर्व गोष्टींकडे सर्वांगीण दृष्टीने पाहण्याचा प्रयत्न आहे, ”लांबा यांनी सांगितले.
साइट आणि त्याभोवतालचे क्षेत्र देखभाल विविध एजन्सीमध्ये विभागलेले आहे. उदाहरणार्थ, रचना आणि त्याच्या जवळपास 100 मीटर क्षेत्र राज्य पुरातत्व विभागाच्या ताब्यात आहे, तर जेट्टी आणि नौकाविहार क्षेत्र मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) अंतर्गत आहे. त्याच्या बाहेरील क्षेत्र बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) अंतर्गत येते.
कार्यक्षेत्रातील समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी राज्य सरकारने बीएमसी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड (एमएमबी), राज्य पुरातत्व विभाग, एमबीपीटी आणि पोलिस विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठीत केली. या समितीचे अध्यक्ष राज्याचे पर्यटन विभाग प्रमुख सचिव वलसा नायर सिंह हे आहेत. ते मॉडेलला अंतिम रूप देतील आणि पुनर्विकासाची योजना राबविण्यात मदत करतील.
प्रस्तावित मेकओव्हर योजनेशिवाय पर्यटन विभागानेही या ठिकाणी ध्वनी व लाइट शो घेण्याचे नियोजन केले आहे. हा सर्वात आधुनिक साऊंड आणि लाइट शो असेल आणि हा छत्रपती शिवाजी महाराज, मराठा, स्वातंत्र्य चळवळ आणि इतर अनेक इतिहासाशी संबंधित वेगवेगळ्या थीमवर आधारित असेल आणि दर आठवड्याला बदलत राहील.
फेब्रुवारी महिन्यात राज्याचे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांची उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत बैठक झाली, ज्यामध्ये गेट वे ऑफ इंडियासह २२ पर्यटन स्थळांच्या विकास आणि संवर्धनावर चर्चा झाली. या जागांच्या विकास व देखभाल करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनीही आवश्यक निधीची ग्वाही दिली होती.
एलिफंटा बेट, अलिबाग आणि मांडवा या बोटीतील प्रवाशांना सोयीसाठी राज्य सरकारने ७ सप्टेंबर रोजी दक्षिण मुंबईतील रेडिओ क्लबजवळ जेट्टी आणि प्रवासी टर्मिनल विकसित करण्यास मान्यता दिली होती. गेट वे ऑफ इंडिया येथे दरवर्षी ३०-३५ लाख प्रवासी येतात. एमएमबीने लवकरच १०० कोटींच्या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया सुरू करणार असल्याचे म्हटले आहे.